अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको तो मालूम ही होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से राज्य और केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में साल में दो बार बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है। इसी को देखते हुए अब कुछ राज्यों की सरकार ने भी अपने राज्य के सभी सरकारी सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी में भी वृद्धि करने की घोषणा की है। आइये जानते है देश के किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है तथा कर्मचारियों के ग्रेजुएटी में भी फायदा दिया गया है।
हिमाचल सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी में की बढ़ोतरी करने का किया ऐलान
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में बजट के दौरान अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसका लाभ कर्मचारियों को मार्च के महीने से मिलना शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है की राज्य के पीडब्ल्यूडी पारा कर्मियों की सैलेरी में 5000 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है।
मल्टीटास्क कर्मियों के मानदेय में की गयी बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बजट के दौरान अपने राज्य के मल्टीटास्क कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिसके तहत राज्य के मल्टीटास्क कर्मियों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। जहाँ उन्हें पहले 4500 सैलेरी दी जा रही थी, वहीं अब मानदेय में बढ़ोतरी के बाद मल्टीटास्क कर्मचारियों की सैलेरी 5000 रुपये हो जायेगी।
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पुरानी पेंशन योजना का दिया जाएगा लाभ
इसके अलावा प्रदेश मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है की राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य पुलिस कर्मियों की डाइट में 5 गुणा तक का भुगतान किया जाएगा साथ ही बजट में SMS शिक्षको की सैलेरी में भी बढ़ोतरी करने का भरोसा दिया है।
बजट में डॉक्टरों की सैलेरी में भी बढ़ोतरी का किया गया ऐलान
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बजट के दौरान राज्य के डॉक्टरों के वेतन में भी 7000 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिसके बाद राज्य के डॉक्टरों की सैलेरी 33000 रुपये से बढकर 40,000 रुपये हो जायेगी। इसके अलावा पेंशन भोगियों के भी पेंशन में इजाफा करने का ऐलान किया गया है, जिसका भुगतान सभी कर्मचारियों को मार्च से किया जाएगा।
